Highlights of Union Budget 2025: 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा भारतीय मध्यम वर्ग के लिए एक तोहफा लेकर आई है, जिसमें 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। केंद्रीय बजट में एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए ऋण बढ़ाने और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर भी ध्यान दिया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने 1 फरवरी, 2025 को अपना 8वां बजट पेश जिसमें मध्यम वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं। Union Budget 2025 घोषणाओं में न्यू टैक्स व्यवस्था को चुनने वाले सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए 12,75,000 रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। धारा 87A छूट को बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण के अनुसार, फाइनेंस बिल अगले सप्ताह पेश किया जाएगा।
संसद के बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी को शुरू हुआ और 13 फरवरी, 2025 को समाप्त होगा। दूसरा भाग 10 मार्च को शुरू होगा और 4 अप्रैल, 2025 को समाप्त होगा। यहाँ Union Budget 2025 की मुख्य बातें दी गई हैं
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नया Income Tax Slabs: निर्मला सीतारमण ने Union Budget 2025 की घोषणा में संशोधित टैक्स रेट का प्रस्ताव दिया, जिसमें बताया गया है कि New Income Tax Slabs के तहत 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा।
कैपिटल एक्सपेंडिचर: वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों के अनुसार भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) बढ़कर ₹ 11.21 करोड़ हो गया, बजट आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल 2024-25 का बजट अनुमान ₹ 11.11 लाख करोड़ था।
बिहार मखाना: बजट 2025 में मखाना बोर्ड बनाने की भारत की योजना की घोषणा की गई, जिसे बिहार में मखाना के उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग में सुधार स्थापित किया जाएगा।
रोजगार योजना: मोदी सरकार ने इस योजना के माध्यम से अर्थव्यवस्था में 22 लाख रोजगार सृजित करने की योजना बनाई है। भारत का लक्ष्य भारत के फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और कंपटीशन को बढ़ाना है।
उड़ान योजना: सरकार उड़ान योजना का एक रिवाइज्ड एडिशन शुरू करने की भी योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य आगामी 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाना और 4 करोड़ यात्रियों को ले जाना है।
कृषि उत्पादन को बढ़ावा और सब्सिडीयुक्त लोन
भारत के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, वित्त मंत्री सीतारमण ने कई कृषि सहायता योजनाओं की घोषणा की, किसानों, एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए लोन लिमिट का विस्तार किया। दालों और कपास की खेती को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
गिग इकॉनमी को बढ़ावा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गिग इकॉनमी वर्कर्स को केंद्र की कई रोजगार कल्याण योजनाओं में शामिल किया। अब गिग इकॉनमी वर्कर्स पहचान पत्र का लाभ उठा सकते हैं और कल्याणकारी योजनाओं में उनका समावेश सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्री में नॉमिनेट हो सकते हैं।
भारत का परमाणु कदम
निर्मला सीतारमण की Union Budget 2025 घोषणा के अनुसार, सरकार छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एक परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू करने की योजना बना रही है।
भारत ने इसकी स्थापना के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए तथा कहा कि वह पांच SMR विकसित करेगा, जो 2033 तक चालू हो जाएंगे।
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